कलेक्टर विनय लंगेह ने दिए निर्देश, अप्रारंभ आवास एक सप्ताह में शुरू हो

Mahasamund. महासमुंद। जिला प्रशासन ने कम प्रगति वाले ग्राम पंचायतों की कार्यवाही और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार ने समस्त जनपद पंचायतों के सचिवों, सरपंचों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों के साथ मिलकर योजनाओं की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया। बैठक का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2024–26 के अप्रारंभ और अपूर्ण आवासों की स्थिति पर था। कलेक्टर श्री लंगेह ने निर्देश दिए कि प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरांत सभी अप्रारंभ आवासों को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाए, ताकि 90 दिवस की राशि समय पर जारी की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2024–25 में जारी दूसरी किस्त के बाद लंबित आवासों को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

बैठक में पीएम जनमन, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा मनरेगा के 90 दिवस कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम जनमन के अंतर्गत प्राप्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त वाले आवासों को भी 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत आवासों को भी समयसीमा के भीतर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में घर-घर कचरा संग्रहण की स्थिति, सामुदायिक शौचालयों का उपयोग एवं निर्माण की प्रगति और मॉडल विलेज वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को चेताया कि सभी ग्रामीण विकास योजनाओं और स्वच्छता अभियानों में समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, सब इंजीनियर, मनरेगा तकनीकी सहायक, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक और आवास मित्र सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें और लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि वर्ष 2024–26 में सभी स्वीकृत आवास योजनाओं का कार्य पूर्ण हो और ग्रामीण नागरिकों को समय पर लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की निगरानी सख्ती से की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाए। बैठक के समापन पर यह स्पष्ट किया गया कि सभी जनपद पंचायतों में विकास कार्य, आवास योजना, स्वच्छता अभियान और मनरेगा कार्यों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा जारी रहेगी।